महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कचरा आणि स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ झाला.

कोनार्कला तीन महिन्यांसाठी बिल आकारले जाणार नाही.

* महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी निर्णयाची घोषणा केली

* राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक मंगेश मनोहरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता

* स्थायी अध्यक्ष अविनाश मार्डीकर यांनी या प्रकरणाला मंजुरी दिली

* एमआयएमचे नगरसेवक नजीब खान आणि सय्यद रशीद अली हे देखील खूप नाराज झाले होते

* कामाच्या कमतरतेवरून जोरदार वाद झाला आणि नगरसेवकांनी आपला संताप व्यक्त केला

अमरावती/२३ – गेल्या वेळेप्रमाणेच, आज झालेल्या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेवरून पुन्हा एकदा मोठा गदारोळ झाला. शहरातील खराब स्वच्छता व्यवस्था आणि कचरा संकलनातील हलगर्जीपणामुळे नगरसेवकांचा संताप उफाळून आला, ज्यामुळे सभागृहात बराच काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. जोरदार वादविवाद आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या दरम्यान, महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी अखेरीस कंत्राटदार कंपनी 'कोनार्क'ची तीन महिन्यांची बिले स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जानेवारीमध्ये झालेल्या महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीच, प्रशासकीय राजवटीत, महानगरपालिका प्रशासनाने एकल आणि संयुक्त स्वच्छता कंत्राटांसाठी निविदा काढल्या होत्या. निवडणुका संपल्यानंतर, नवीन महानगरपालिका भवन अस्तित्वात येण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून, हे कंत्राट कोनार्क कंपनीला देण्यात आले. कोनार्क कंपनी शहराची योग्य प्रकारे स्वच्छता करण्यातही अपयशी ठरत होती. यामुळे सर्व राजकीय पक्षांच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांमध्ये कोनार्क कंपनीबद्दल प्रचंड संताप आणि नाराजी निर्माण झाली, जी महानगरपालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेपासूनच उफाळून येऊ लागली. यामुळे, केवळ स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या इतिहासातील पहिली विशेष सभा २८ फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आली. समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाय सुचवण्यासाठी एक सराव गट म्हणून स्वच्छता समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर स्वच्छता समितीने गेल्या आठवड्यात १७ एप्रिल रोजी आपला अहवाल महानगरपालिका प्रशासनाला सादर केला. त्यानंतर, सोमवार, २० एप्रिल रोजी झालेल्या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २० एप्रिल रोजी झालेल्या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकूण १३५ प्रस्तावांवर चर्चा होणार होती. तथापि, त्या सर्वसाधारण सभेतील बहुतेक वेळ स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यातच गेला. यामुळे, २० एप्रिल रोजी दुपारी ३:३० च्या सुमारास सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली. त्यावेळी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा आज, गुरुवार, २३ एप्रिल रोजी पुन्हा बोलावण्यात आली. परंतु आजच्या सर्वसाधारण सभेतही, स्वच्छतेच्या कंत्राटासोबतच कचरा आणि घाणीच्या मुद्द्यावरच सुरुवातीपासूनच चर्चा केंद्रित झाली. महानगरपालिका मुख्यालयातील विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) नगरसेवक मंगेश मनोहरे यांनी शहरातील कचरा आणि घाणीचा मुद्दा तसेच स्वच्छता, कचरा संकलन आणि कचरा वाहतुकीचे एकमेव आणि संयुक्त कंत्राट मिळालेल्या कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या अयोग्य कामाचा मुद्दा उपस्थित केला. शहराच्या विविध भागांमध्ये कचऱ्याचे ढिग, वेळेवर कचरा न उचलणे आणि साफसफाईच्या कामांमधील निष्काळजीपणाचा आरोप करत त्यांनी प्रशासन आणि कंत्राटदार कंपनीवर टीका केली.त्यांनी कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, घाण आणि दुर्गंधीमुळे नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, ज्याचा त्यांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष अविनाश मार्डीकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक मंगेश मनोहरे यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि सांगितले की, कंत्राटदार कंपनी आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडत नाहीये. शिवाय, कंत्राटदार कंपनीने शहरातील सर्व विभागांमध्ये निर्धारित संख्येपेक्षा कमी स्वच्छता कर्मचारी तैनात केले आहेत आणि पुरेशी वाहने व उपकरणे पुरवलेली नाहीत. कंत्राटदार कंपनीला प्रत्येक विभागात ५४ स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करणे आणि कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी १२ लहान-मोठी वाहने आवश्यक आहेत. तथापि, कंत्राटदार एजन्सीकडून या मानकांचे पालन केले जात नाही. परिणामी, शहरात योग्य स्वच्छता आणि कचरा वाहतूक होत नाहीये. असे असूनही, या कामासाठी कोनार्क कंपनीला दरमहा ४० लाख रुपये दिले जात आहेत. अशा परिस्थितीत, या प्रकरणी कठोर कारवाईसह ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.

एमआयएमचे नगरसेवक नजीब खान करीम खान आणि सय्यद रशीद अली यांनीही आक्रमक भूमिका घेत स्वच्छता व्यवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, शहरातील अनेक भागांमध्ये नियमित स्वच्छता केली जात नाही आणि कचरा अनेक दिवस रस्त्यावर पडून राहतो. या मुद्द्यावरून सभागृहात तीव्र घोषणाबाजी आणि गदारोळ झाला, ज्यामुळे कामकाजात थोडा व्यत्यय आला. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी, तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी, स्वच्छता व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत आणि निष्काळजी कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करावी, अशी एकमताने मागणी केली. सभागृहनेते चेतन गावंडे, विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले, युवा स्वाभिमान पक्षाचे गटनेते नाना आमले, एमआयएमचे गटनेते शेख हमीद शेख वाहेद, काँग्रेसचे स्वीकृत नगरसेवक मिलिंद चिमोटे, राष्ट्रवादीचे स्वीकृत नगरसेवक भोजराज काळे, युवा स्वाभिमान पक्षाचे स्वीकृत नगरसेवक संजय हिंगासपुरे, भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक संजय तिवारी, संजय तिवारी यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. शेखावत, ललिता रतावा, प्रमोद महाल्ले, प्रशांत वानखडे, गौरी मेघवाणी, प्रीती रेवणे, लता देशमुख, लुबना तन्वीर, प्रमोद महाल्ले, स्वाती कुलकर्णी, डॉ.राजेंद्र तायडे, राधा कुरील, विद्या मते, सुमती ढोके, संजय महल्ले, संजय महल्ले, मंजुळ गवळी, मंजुळे आदी उपस्थित होते. अंजुम वाहीद खान, सय्यद रशीद अली, मीरा कांबळे, लविना हर्षे आणि मधुरा काहळे यांनी चर्चेत भाग घेतला. या सर्व अधिकाऱ्यांनी आणि नगरसेवकांनी शहरातील कचरा आणि घाणीच्या व्यापक समस्येबद्दल आणि स्वच्छता कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले.

सभागृहातील परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी हस्तक्षेप केला आणि जोपर्यंत स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत कोनार्क कंपनीला तीन महिन्यांचे पैसे दिले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यांनी प्रशासनाला शहराची स्वच्छता व्यवस्था त्वरित सुधारण्याचे आणि नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची खात्री करण्याचे कडक निर्देशही दिले. या निर्णयामुळे सभागृहातील वातावरण काही प्रमाणात शांत झाले, परंतु या संपूर्ण घटनेमुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजावर आणि शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या कठोर निर्णयामुळे शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी आशा आता नागरिकांना आहे.