अमरावतीतील ६६६ अतिक्रमणधारकांना मोठा दिलासा

जिल्हा दंडाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

अमरावती, २ डिसेंबर – सर्वांसाठी घरे धोरणांतर्गत, अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील ६६६ अतिक्रमणधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारी जमिनीवर निवासी उद्देशांसाठी केलेले अतिक्रमण नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा दंडाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

समितीने महसूल विभागांतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रातील १५ झोपडपट्ट्यांमधून ६६६ प्रकरणांना अटींच्या अधीन राहून मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अमरावती महानगरपालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी सचिव म्हणून बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूसंपादन केले. उपजिल्हा दंडाधिकारी विवेक जाधव, डॉ. विकास खंदारे, नगर निर्मितीचे सहाय्यक संचालक सागर वानखडे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक गजानन डोईफोडे, शहर अभियंता रवींद्र पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बोरसे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. वदरपुरा भाग १ आणि २, फ्रेझरपुरा, कुंभारवाडा, मोतीनगर (कंपासपुरा), माताफैल, माताखिडकी, इंदिरानगर, मसनगंज भाग २, रमाबाई आंबेडकर नगर, राजमाता क्रमांक २, अण्णाभाऊ साठे नगर क्रमांक २, गांधी आश्रम, झाडीफैल आणि आनंद नगर या १५ झोपडपट्ट्यांमधील प्रकरणे समितीसमोर सादर करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी (पीएमएवाय) पात्र असलेल्या बहुतेक लाभार्थ्यांकडे कच्ची घरे असल्याने ते नवीन पक्की घरे बांधण्यास पात्र होते. संबंधित विभागांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि मतांच्या अधीन राहून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजना २.० सध्या लागू आहे. जिल्हा दंडाधिकारी आशिष येरेकर यांनी पात्र आणि गरजू नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे आणि त्यांचे पक्के घराचे स्वप्न साकार व्हावे यासाठी मोठ्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.