पाच वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणांची छाननी होत असल्याने कलम १५५ पुन्हा चर्चेत आले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व सात अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

* महसूल विभागात खळबळ

अमरावती/७ – जमिनीची मालकी बदलण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ मुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या कलमांतर्गत कथित जमीन घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर, राज्याच्या महायुती सरकारने कठोर कारवाई केली. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी जिल्ह्यातील सर्व सात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना १ जानेवारी २०२१ पासून आजपर्यंतच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी २५ एप्रिलची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

* असंख्य तक्रारी

अनेक प्रकरणांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून जमिनीमध्ये बदल केल्या जात असल्याच्या असंख्य तक्रारी सरकार आणि प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. परिणामी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अमरावती विभागातील पाच जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांतील प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशीनंतर स्वयंस्पष्टीकरणात्मक अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात ही मोहीम अधिक तीव्र झाली आहे. सूत्रांनी असे सूचित केले आहे की केवळ कलम १५५ च नव्हे, तर कलम १८२, २२० आणि २५७ अंतर्गत घेतलेल्या निर्णयांचीही सखोल चौकशी केली जाईल. त्यानंतर, उपविभागीय दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी काही विशिष्ट प्रकरणांची यादृच्छिक चौकशी करू शकतात. सूत्रांनी सांगितले आहे की, सरकारी पत्रात हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

* इतर कलमे कोणती आहेत?

कलम १८२ दोषी व्यक्तीला त्यांची स्थावर मालमत्ता जप्त करून ती व्यवस्थेअंतर्गत आणण्याचा अधिकार देते. कलम २२० नाममात्र बोलीवर खरेदी करण्याचा अधिकार देते, आणि कलम २५७ राज्य सरकारला नियुक्त महसूल आणि भू-सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील अधिकाऱ्यांची कागदपत्रे आणि कार्यवाही मागवून त्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार देते.

चौकशीनंतर, या सर्व प्रकरणांचे वर्गीकरण केले जाईल. हे वर्गीकरण 'अ' (अति गंभीर अनियमितता), 'ब' (गंभीर अनियमितता) आणि 'क' (किरकोळ अनियमितता) असे असेल.

* जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी सांगितले की, शासकीय निर्देशानुसार, जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षांतील संबंधित कलमांखालील सर्व प्रकरणांची चौकशी केली जाईल. या संदर्भात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (एसडीओ) सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी अशीही माहिती दिली की, सर्व उपविभागांमध्ये पडताळणी सुरू झाली आहे.

- पडताळणी खालीलप्रमाणे केली जाईल

उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ)                 तपास विभाग

अमरावती             उपविभाग भटकुली, तिवासा.

अचलपूर              उपविभाग अमरावती.

धरणी                  उपविभाग अचलपूर.

चांदूर रेल्वे           उपविभाग दर्यापूर.

मोर्शी                   उपविभाग चांदूर रेल्वे.

भटकुली-तिवासा उपविभाग मोर्शी

दर्यापूर उपविभाग धरणी.