पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी

आमदार संजय खोडके यांनी विधानसभेत ही मागणी मांडली.

अमरावती, १० डिसेंबर – महाराष्ट्रातील पत्रकार, कामगार आणि माध्यमांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी प्रभावी सरकारी उपाययोजना आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी महाराष्ट्र विधान परिषदेत महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य संजय खोडके यांनी केली. त्यांनी सांगितले की, राज्यात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने तो मोठ्या प्रमाणात अप्रभावी ठरत आहे. त्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहात लक्षवेधी प्रस्ताव मांडला.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना आमदार संजय खोडके यांनी सांगितले की, पत्रकारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना सुरू केली आहे. तथापि, या योजनेशी संबंधित अनेक प्रस्ताव अजूनही सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे प्रलंबित आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की अनेक अर्ज अद्याप तपासले गेले नाहीत आणि गेल्या दीड वर्षांपासून मान्यता समितीची बैठक झालेली नाही. परिणामी, शेकडो ज्येष्ठ पत्रकार आर्थिक मदतीपासून वंचित आहेत. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागाला निर्देश द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली. या योजनेच्या पात्रता निकषांसाठी वयोमर्यादा ६० वरून ५८ वर्षे करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

शिवाय, पत्रकारांना त्यांचे कर्तव्य बजावताना होणाऱ्या हिंसक घटना रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी गृह विभागाने वेळोवेळी आवश्यक सूचना जारी करणे आवश्यक आहे. पत्रकार कल्याण निधीअंतर्गत पत्रकारांना उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सेवा आणि विमा योजनांची व्याप्ती वाढवावी आणि काही गंभीर आजारांचा समावेश करावा, जेणेकरून पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना याचा फायदा घेता येईल, असे आवाहन त्यांनी केले. याला उत्तर देताना, राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री, अधिवक्ता आशिष शेलार यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ पत्रकारांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेअंतर्गत मासिक ११,००० रुपयांची मदत देते.

ही रक्कम दरमहा २०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा सरकार विचार करत आहे. सध्या सुमारे १८० ज्येष्ठ पत्रकार या योजनेसाठी पात्र आहेत. पत्रकारितेत सलग ३० वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांना ही पेन्शन दिली जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश अधिस्वीकृती समितीला देण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले. पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी आणि मजबूत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी गृह विभागाशी सल्लामसलत करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. मंत्री आशिष शेलार यांनी असेही सांगितले की, पत्रकारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना या योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत महाराष्ट्र असंघटित सामाजिक सुरक्षा मंडळामार्फत उपलब्ध असलेल्या विविध फायदेशीर योजनांमध्ये पत्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.