१०० हून अधिक उमेदवारांना सूचना

निवडणूक खर्च न भरल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.

* नगरपालिका निवडणुकांना एक महिना उलटूनही अनेक उमेदवारांनी खर्चाचा तपशील सादर केलेला नाही.

अमरावती/४ - निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत निवडणूक खर्चाचे विवरणपत्र सादर न केल्याबद्दल जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगर परिषदांमधील शंभराहून अधिक उमेदवारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित नगरपालिकांनी या उमेदवारांना एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. जर उमेदवारांनी या कालावधीत त्यांचे अंतिम निवडणूक खर्चाचे विवरणपत्र सादर केले नाही तर जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाला अहवाल पाठवला जाईल. त्यानंतर, जिल्हा दंडाधिकारी पुढील नोटिसा बजावतील आणि पुढील शिस्तभंगाची कारवाई निश्चित करतील.

* १२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका, एक हजाराहून अधिक उमेदवार रिंगणात

जिल्ह्यातील १० नगरपालिका - अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, चिखलदरा, चांदूर बाजार, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, मोर्शी, वरुड आणि शेंदूरजनाघाट - आणि नांदगाव खंडेश्वर आणि धारणी - या दोन नगर परिषदांमध्ये १६ डिसेंबर रोजी निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यात आले. या निवडणुकीत एकूण १२ महापौर आणि २७८ नगरसेवक निवडून येणार होते. महापौरपदासाठी ६४ उमेदवार आणि नगरसेवकपदासाठी १,०४८ उमेदवार निवडणूक लढवत होते. त्यापैकी बहुतेकांनी वेळेवर त्यांच्या खर्चाचा तपशील सादर केला आहे, परंतु शंभराहून अधिक उमेदवारांनी अद्याप ही अनिवार्य प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.

* कायद्यातील स्पष्ट तरतुदी, कठोर शिक्षेची तरतूद

निवडणूक नियमांनुसार, प्रत्येक उमेदवाराने निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा आणि इतर खर्चाचा अंतिम हिशोब संबंधित तहसील कार्यालयाच्या निवडणूक विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि पैशाच्या बळाचा गैरवापर रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे. सूचना देऊनही उमेदवारांनी खर्चाचा तपशील सादर केला नाही, तर जिल्हा दंडाधिकारी थेट राज्य निवडणूक आयोगाला माहिती पाठवतील. आयोगाच्या शिफारशीनुसार, अशा उमेदवारांना पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते.

* प्रशासन कडक, पारदर्शकतेवर भर

महानगरपालिका प्रशासन आणि जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही परिस्थितीत नियमांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या कृतीमुळे उमेदवारांना भविष्यातील निवडणुकांमध्ये त्यांच्या खर्चाचा जबाबदारीने हिशेब देण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि निवडणूक व्यवस्थेत शिस्त आणण्यास मदत होईल.