५९ रुग्णांचे रुग्ण सहाय्यता निधी प्रकरण ६ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.

महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केलेली माहिती.

* गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी महानगरपालिकेकडून १०,००० रुपयांची मदत

अमरावती/२१- अमरावती महानगरपालिका कर्करोग, ब्रेन ट्यूमर, हृदयरोग आणि किडनीच्या आजारांसारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या उपचारासाठी १०,००० रुपयांचा वैद्यकीय सहाय्यता निधी उपलब्ध करून देते. परिणामी, अशा गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेले आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेले रुग्ण या मदतीसाठी अमरावती महानगरपालिकेकडे अर्ज आणि प्रस्ताव सादर करतात. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून असे सुमारे ५९ प्रस्ताव अमरावती महानगरपालिकेकडे प्रलंबित आहेत. काल झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महानगरपालिका प्रशासनाला याबाबत विचारणा करण्यात आली. यावर उत्तर देताना, महानगरपालिकेनेच माहिती दिली की, वैद्यकीय सहाय्यता निधीसाठी ५९ रुग्णांचे प्रस्ताव गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. काल नगरसेविका शारदा खोंडे यांनी विचारले की, महानगरपालिकेकडून किती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ रुग्णांना वैद्यकीय सहाय्यता निधी देण्यात आला आहे, किती रुग्णांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत आणि अशा प्रलंबित प्रस्तावांवर कधी तोडगा काढला जाईल व संबंधित रुग्णांना सहाय्यता निधी कधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यावर प्रतिक्रिया देताना, महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात राहणारे आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेले रुग्ण, रुग्ण सहाय्यता निधीसाठी वेळोवेळी प्रस्ताव सादर करतात. ई-ऑफिस प्रणाली सुरू होण्यापूर्वी, प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांमार्फत उपायुक्त (सर्वसाधारण) यांच्याकडे पाठवले जात होते. उपायुक्त (प्रशासन) यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर, बिल तयार करून मुख्य लेखा अधिकारी आणि मुख्य लेखापरीक्षक यांच्याकडे पाठवले जात असे. पूर्वी, अर्जदाराची मूळ फाईल पाठवून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. तथापि, तत्कालीन उपायुक्त (प्रशासन) यांनी निर्देश दिले की, रुग्ण सहाय्यता निधीसंदर्भात लाभार्थ्यांकडून प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांमार्फत ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे उपायुक्त (प्रशासन) यांच्याकडे सादर करावेत. ही प्रक्रिया नियमितपणे सुरू आहे. या नवीन कार्यपद्धतीनुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाला गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णाकडून प्रस्ताव प्राप्त होताच, तो प्रस्ताव त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. परिणामी, रुग्ण सहाय्यता निधीशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे प्रलंबित नाही. खरे तर, गेल्या सहा महिन्यांत ५९ प्रस्ताव मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्यांच्या त्वरित निराकरणाची खात्री करण्यासाठी, संबंधित चिंता वेळोवेळी मोबाईल फोनद्वारे कळवल्या जात आहेत. परिणामी, अशी अपेक्षा आहे की सर्व ५९ प्रस्तावांवर लवकरच तोडगा निघेल आणि रुग्ण सहाय्यता निधी बाधित रुग्णांना उपलब्ध करून दिला जाईल.