कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन निधीच्या पुनर्विचाराची मागणी तीव्र झाली आहे.

शेतकरी प्रतिनिधींनी महसूल मंत्र्यांची भेट घेऊन पात्र शेतकऱ्यांसाठी लाभांची मागणी केली.

अमरावती, २८ डिसेंबर – शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने महसूल मंत्र्यांची भेट घेऊन कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन निधीशी संबंधित महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या भावना थेट सरकारपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी संवादाचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत अनेक पात्र शेतकरी अजूनही लाभांपासून वंचित आहेत. उच्च न्यायालयाने पात्र घोषित करूनही, काही शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत, त्यामुळे ते अजूनही थकबाकीदारांच्या श्रेणीत आहेत.

शेतकऱ्यांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे प्रोत्साहन निधीचा कालावधी वाढवण्याची मागणीही केली. त्यांनी सांगितले की, ही योजना २०२२-२३ ते २०२४-२५ पर्यंत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांपुरती मर्यादित ठेवणे योग्य नाही; त्याऐवजी, अलिकडच्या वर्षांत नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांचाही यात समावेश केला पाहिजे. प्रतिनिधींनी असेही सांगितले की, पूर्वीच्या समस्या सोडवण्यात झालेल्या विलंबामुळे सरकारवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी झाला आहे. त्यामुळे, यावेळी ठोस निर्णय घेऊन विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.

शेवटी, शेतकऱ्यांनी आवाहन केले की त्यांच्या मागण्या पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आहेत, त्यामुळे सरकारने संवेदनशीलतेने निर्णय घेऊन लवकरात लवकर दिलासा द्यावा.