राहुल गांधी यांच्याविरोधात FIR होणार नाही, हायकोर्टाने रोखला आपलाच निकाल

दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला जाणार नाही. नोटीस बजावल्याशिवाय राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देता येऊ शकत नाहीत असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात आता दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात एफआयआर नोंदवली जाणार नाही. अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश शुक्रवारीच दिले होते, त्याच आपल्या आदेशावर हायकोर्टानेच स्थगिती आणली आहे. हायकोर्टाने कबूल केले की राहुल गांधी यांना नोटीस जारी केल्याशिवाय त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. कोर्टाने पुढील सुनावणीसाठी २० एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे.

वास्तविक कर्नाटकात राहणारे एस.विग्नेश शिशिर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता, अधिकृत गोपनियता अधिनियम, विदेशी अधिनियम आणि पासपोर्ट अधिनियमांतर्गत गंभीर आरोप लावले आहेत. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत शुक्रवारी राहुल गांधी यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या वेळी न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी म्हटले होते की एफआयआर नोंदवण्याच्या प्रकरणाला सीबीआयला ट्रान्सफर केले जावे.

न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी काय म्हणाले

मात्र शनिवारी हा आदेश टाईप करण्याआधी न्या.सुभाष विद्यार्थी यांनी आपला निकाल पुन्हा तपासून पाहिला. त्यांना आढळले की अलाहाबाद हायकोर्टाने साल २०१४ मध्ये एका निर्णयात म्हटले होते की एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यानंतर पुन:निरीक्षण याचिकाच योग्य असतात. अशा प्रकरणात प्रस्तावित आरोपीला नोटीस पाठवणे गरजेचे आहे.हे पाहता कोर्टाने म्हटले की राहुल गांधी यांना नोटीस दिल्या शिवाय निकाल देणे योग्य नाही. त्यानंतर कोर्टाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा आपलाच आदेश रोखला.

याचिकाकर्ता CJI कडे तक्रार करणार

कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर याचिका कर्ता विग्नेश शिशिर यांनी सांगितले की राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा निकाल मागे घेण्याची तक्रार आता भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे करण्यात येणार आहे. राहुल गांधी यांच्यावर भारतीय दंड संहिता, शासकीय गुप्तता कायदा, परदेशी नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट कायद्यांतर्गत विविध गंभीर आरोप केले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांची याचिका कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळली आहे.