सफाईचा करारच बेकायदेशीर आहे! कायमस्वरूपी कराराला केवळ 'अर्धी मंजुरी' मिळाली आणि 'कोनार्क'वर स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला.

'निविदा' आणि 'करार' यांमधील जाणीवपूर्वक केलेला भेद.

* प्रशासनाकडून कंत्राटदाराला कोट्यवधींचा फायदा होत असल्याचा प्रश्न उपस्थित

* कंत्राटात, अगदी कायदेशीर बाबींमध्येही, मोठ्या अनियमिततेचे आरोप

* दंडाच्या तरतुदी अत्यंत कमी, समितीने नवीन दंडाची शिफारस केली

अमरावती/१८ – शहरातील कचरा आणि घाणीच्या समस्येवरून मोठा गदारोळ सुरू असतानाच, अमरावती महानगरपालिकेने संपूर्ण शहराच्या स्वच्छतेसाठी कोनार्क कंपनीला दिलेले एकल आणि संयुक्त कंत्राटही वादात सापडले आहे. दरम्यान, कोनार्क प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. समितीच्या अहवालानुसार, स्वच्छता कंत्राटाला स्थायी समितीकडून केवळ 'अंशतः मंजुरी' मिळाली होती, तरीही पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटाची अंमलबजावणी करण्यात आली. ही प्रक्रिया नियमांविरुद्ध असल्याचे म्हटले जात असून, त्यामुळे संपूर्ण कंत्राट पद्धतीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्वच्छता समितीच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, 'निविदा' आणि 'करार' या कागदपत्रांमध्ये हेतुपुरस्सर तफावत निर्माण करण्यात आली होती. या विसंगतीमुळे कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फायदा झाल्याचा आरोप आहे. समितीने ही एक गंभीर अनियमितता मानून, प्रशासनाच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. शिवाय, त्यांच्या अहवालात अनेक कायदेशीर त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, कंत्राट प्रक्रियेत नियमांचे योग्य पालन केले गेले नाही आणि दंडाच्या तरतुदी अत्यंत कमकुवत होत्या, ज्यामुळे उत्तरदायित्व निश्चित करणे कठीण झाले. समितीने कंत्राट प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची, कठोर दंडात्मक तरतुदी लागू करण्याची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे शहर प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि या अहवालाच्या आधारे पुढील कोणती कारवाई केली जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

हे लक्षात घ्यावे की, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये महानगरपालिकेने संपूर्ण शहराची स्वच्छता करण्यासाठी आणि कचरा गोळा करून खत डेपोपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एकाच प्रणालीद्वारे संयुक्त कंत्राट देण्यासाठी सुमारे ३६५ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. कोनार्क कंपनीचा प्रस्ताव स्वीकारून, जानेवारी महिन्यात कंपनीला स्वच्छतेचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, अमरावती शहराच्या सर्व २२ विभागांसाठी स्वच्छतेचे कंत्राट मिळालेली कोणार्क कंपनी आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडत नाहीये. यामुळे प्रशासनाच्या काळात कोणार्क कंपनीला स्वच्छतेचे कंत्राट घाईघाईने देण्यात आल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. म्हणूनच, नवीन अमरावती महानगरपालिकेचे सभागृह अस्तित्वात येताच, स्वच्छतेच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी २८ फेब्रुवारी रोजी महानगरपालिकेची एक विशेष बैठक बोलावण्यात आली. महानगरपालिकेच्या इतिहासात स्वच्छतेसारख्या मूलभूत पालिका कार्यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्या विशेष बैठकीत, या प्रकरणाचा अभ्यास करून शिफारसी देण्यासाठी, नगरपालिकेचे सभागृह नेते चेतन गवांदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सराव गट म्हणून स्वच्छता समिती एकमताने स्थापन करण्यात आली. चालू महिन्यातच ६ एप्रिल, १३ एप्रिल आणि काल, १७ एप्रिल रोजी एकापाठोपाठ एक तीन बैठका घेण्यात आल्या. या तीन बैठकांमध्ये समिती सदस्यांनी केलेल्या सूचना आणि प्रस्तावांचा विचार करून समितीने आपल्या शिफारशी आणि अहवाल तयार केला आहे, जो आता सोमवार, २० एप्रिल रोजी होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पुढील सर्वसाधारण सभेत मांडण्यासाठी महापौर श्रीचंद तेजवानी आणि महानगरपालिका आयुक्त वर्षा लढा यांना सुपूर्द करण्यात आला आहे. यामुळेआता, स्वच्छता समितीने आपल्या अहवालात काय निष्कर्ष काढले आहेत आणि महानगरपालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत त्या अहवालावर काय निर्णय घेतला जाईल, याबद्दल सर्वांना उत्सुकता आहे.

हे लक्षात घ्यावे की, स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष आणि महानगरपालिकेचे सभागृह नेते चेतन गवांदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या बैठकीत, समितीने शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवल्या. तसेच, कोनार्क कंपनीसोबतच्या स्वच्छता कंत्राट करारामध्ये अनेक दुरुस्त्या करण्याची गरज असल्याचेही समितीने नमूद केले. समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या कंत्राट करारातील अटी व शर्ती आणि महानगरपालिकेने कोनार्क कंपनीसोबत स्वाक्षरी केलेल्या करारातील अटींमध्ये लक्षणीय तफावत आहे, आणि ही तफावत कंत्राटदार कंपनीला फायदा व्हावा यासाठी हेतुपुरस्सर ठेवण्यात आली होती. स्वच्छता समितीने विशेषतः निदर्शनास आणून दिले की, स्वच्छता कंत्राटासाठी प्रसिद्ध केलेल्या निविदा सूचनेत स्पष्टपणे नमूद केले होते की, कंत्राटदार कंपनीला एप्रिल २०२५ नंतर उत्पादित केलेली नवीन वाहने पुरवावी लागतील. परिणामी, नवीन वाहने परवडत नसल्यामुळे अनेक इच्छुक कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. मात्र, कोनार्कसोबत करार करताना, महानगरपालिकेने ही अट बदलली आणि एप्रिल २०२३ नंतर उत्पादित वाहनांच्या वापरास मंजुरी दिली. परिणामी, कोनार्क कंपनीने कचरा संकलनासाठी २-३ वर्षे जुनी वाहने तैनात केली.

समितीने आपल्या अहवालात असेही निदर्शनास आणले आहे की, विभागीय कराराच्या तुलनेत, एकत्रित आणि वैयक्तिक कराराचा खर्च ११ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, या स्वच्छता करारामध्ये स्प्रिंकलर आणि कचराकुंड्यांच्या कामाचा समावेश नाही, म्हणजेच महानगरपालिकेला स्प्रिंकलर आणि कचराकुंड्यांच्या देखभालीवर स्वतंत्रपणे खर्च करावा लागेल. हा खर्च विचारात घेतला तरी, शहरातील स्वच्छतेचे काम पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या महाग होत असल्याचे सिद्ध होत आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एवढा पैसा खर्च करूनही शहराची योग्य प्रकारे स्वच्छता होत नाहीये आणि कोनार्क कंपनी आपली कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडत नाहीये. कोनार्कवर लादलेला दंड अत्यंत कमी आहे, म्हणजेच त्यामुळे कोनार्कला कोणताही महत्त्वपूर्ण आर्थिक फरक पडत नाही. त्यामुळे, कोनार्कवर लादलेला दंड वाढवणे अत्यावश्यक आहे. समितीने महानगरपालिका प्रशासनाला २५ सूचनाही केल्या आहेत.