कैदी तुरुंगाच्या आतून व्हिडिओ कॉलद्वारे आपल्या कुटुंबीयांशी बोलू शकतील.

गृह विभागाने तुरुंगांना ४२६ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग संच देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमरावती, १३ डिसेंबर – तुरुंगाचे नाव काढताच उंच भिंती, जाड लोखंडी सळ्यांचे दरवाजे आणि वर्षानुवर्षे आपल्या कुटुंबापासून दूर बंदिस्त असलेले कैदी डोळ्यासमोर येतात. पण आता, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कैदी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यातील अंतर कमी होणार आहे. राज्यभरातील विविध तुरुंगांमधील कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबाशी संवाद साधता यावा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाने सुमारे ४२६ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेट खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, राज्यातील तुरुंगांसाठीच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा योजनेअंतर्गत अत्याधुनिक संगणक प्रणाली खरेदी केली जाईल. या प्रणालींमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट, वेब कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि यूपीएससह ऑल-इन-वन संगणक प्रणालीचा समावेश असेल. या उद्देशासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुविधेचा सर्वात महत्त्वाचा आणि सकारात्मक परिणाम कैद्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होईल. अनेकदा, कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईक त्यांना भेटण्यासाठी दुर्गम भागातून लांबचा प्रवास करतात. तथापि, वेळेची कमतरता आणि इतर तांत्रिक समस्यांमुळे, ते त्यांच्या कैदी नातेवाईकांना भेटू शकत नाहीत. मात्र, आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे, कैदी तुरुंगातूनच त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांशी, पत्नींशी आणि मुलांशी ऑनलाइन संवाद साधू शकतील.

* प्रस्ताव लवकरच लागू होणार

१९ जानेवारी रोजी, तुरुंग आणि सुधार सेवा विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक यांनी गृह विभागाला एक प्रस्ताव सादर केला आणि केवळ तीन महिन्यांतच गृह विभागाने या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन प्रशासकीय मान्यता दिली. परिणामी, ही सुविधा लवकरच लागू केली जाईल.

* हा निर्णय

कुटुंब सदस्यांशी नियमित संवाद साधल्याने कैद्यांमधील नैराश्य कमी होण्यास मदत होईल.

- कौटुंबिक प्रेम हे सराईत गुन्हेगारांना गुन्हेगारीच्या जगातून बाहेर काढून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणण्यासाठी प्रेरणा ठरेल.

- कौटुंबिक संवादाव्यतिरिक्त, कैद्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा खर्च आणि सुरक्षेचे धोके टाळता येतील.

- आता, न्यायालयातील सुनावणी तुरुंगातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाऊ शकते, ज्यामुळे पैसा, वेळ आणि श्रम यांची लक्षणीय बचत होईल.

एकंदरीत, हा निर्णय कैद्यांच्या मानवी हक्कांचा आदर करण्याच्या आणि त्यांच्या सामाजिक पुनर्वसनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुलभ झालेली ही डिजिटल भेट कैद्यांच्या जीवनात आशेचा नवा किरण आणण्याची शक्यता आहे.