एमपीएससी राज्यसेवा २०२६ मध्ये ४८४ पदे वाढवण्याची मागणी

खासदार निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिले

नागपूर, २० डिसेंबर – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) २०२६ मध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (राजपत्रित) संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्यापूर्वी रिक्त पदांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या संदर्भात खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून ४८४ अतिरिक्त पदांना मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे.

* सध्या फक्त ८७ पदे रिक्त आहेत

एमपीएससीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ३१ डिसेंबर ते २० जानेवारी या कालावधीत अर्ज स्वीकारण्यात आले होते आणि एकूण ८७ रिक्त पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. यामध्ये १३ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी (उच्च विभाग), ३२ सहाय्यक संचालक (वित्त आणि लेखा सेवा), ३० सहाय्यक गटविकास अधिकारी, ४ उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) आणि ८ पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश आहे. उपविभागीय दंडाधिकारी (उपजिल्हाधिकारी) संवर्गासाठी सरकारला अद्याप मागणी मिळालेली नाही.

* ३१ मे च्या परीक्षेपूर्वी निर्णय आवश्यक

महाराष्ट्र नागरी सेवा पूर्व परीक्षा ३१ मे २०२६ रोजी होणार आहे. पत्रात असे म्हटले आहे की जर परीक्षेपूर्वी ४८४ पदे जोडली गेली नाहीत, तर सलग तिसऱ्या वर्षी मोठी भरती शक्य होणार नाही. यामुळे अनेक उमेदवार, विशेषतः ग्रामीण आणि शेतकरी कुटुंबातील उमेदवारांची वयोमर्यादा ओलांडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. म्हणूनच, वित्त विभागाने कृषी विभागात ४८४ पदांसाठी तात्काळ मंजुरीची विनंती केली आहे.

* इतर विभागांमध्येही जागा वाढू शकतात

संभाव्य अतिरिक्त पदांमध्ये ग्रामीण विकास विभागात ४३, वित्त विभागात ३२, उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागात ४, गृह विभागात ९ आणि सामान्य प्रशासन विभागात १० पदांचा समावेश असू शकतो. जर मागणी पूर्ण झाली तर २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षेपूर्वी एकूण रिक्त पदांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढू शकते, ज्यामुळे हजारो स्पर्धात्मक परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.