भारत बंद २०२५: बिहार, पश्चिम बंगाल आणि... कुठे कुठे भारत बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद?

देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे आणि त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. २५ कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली आहे आणि ते कर्मचारी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक धोरणांचा निषेध करत आहेत. आज देशभरात भारत बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. १० केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने हा संप पुकारला आहे. शेतकरी संघटना आणि ग्रामीण कामगार संघटनांनीही त्याला पाठिंबा दिला आहे.
या संपामुळे बँकिंग, टपाल सेवा, कोळसा खाणकाम, राज्य वाहतूक, औद्योगिक उत्पादन, वीजपुरवठा आणि इतर अनेक आवश्यक सेवा बंद राहतील. या सार्वजनिक सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. तथापि, अनेक व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे की या 'भारत बंद'चा लोकांच्या दैनंदिन कामावर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही.

भारत बंदचा परिणाम कुठे दिसून येत आहे?

भारत बंदचा परिणाम बिहारमध्ये दिसून येत आहे. तथापि, मतदार यादीच्या पुनर्रचना विरोधात बिहारमध्येही संप सुरू आहे. तेथे गाड्या थांबवल्या जात आहेत. यासोबतच टायर जाळतानाचे लोकांचे फोटोही समोर येत आहेत. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी देखील पाटण्याकडे रवाना झाले आहेत. भारत बंदचा सर्वाधिक परिणाम बिहारमध्ये दिसून येत आहे. हाजीपूर, अररिया, दानापूर येथे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत.

बसचालक हेल्मेट घालून बस चालवत आहेत.

भारत बंदचे परिणाम पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्येही दिसून येत आहेत. कोलकातामध्येही भारत बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसून येत आहे. जाधवपूर ८ बी बसस्थानकाजवळ मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सुरक्षिततेसाठी बसचालक हेल्मेट घालून बस चालवत आहेत. कोलकात्यात भारत बंद असूनही, जाधवपूरमध्ये खाजगी आणि सरकारी बसेस सुरू आहेत, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेसाठी, बसचालक हेल्मेट घालून बस चालवत आहेत.

संपात सहभागी होणाऱ्या प्रमुख संघटना

– ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC)

-इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC)

-सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU)

-हिंद मजदूर सभा (HMS)

-स्वयंरोजगार महिला संघटना (SEWA)

-लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (LPF)

– युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (UTUC)

निषेधाचे कारण काय आहे?

संपाचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने लागू केलेले चार नवीन कामगार संहिता. कामगार संघटनांचा आरोप आहे की या नियमांमुळे संप करणे कठीण होते, कामाचे तास वाढतात, कंपनी मालकांना शिक्षेपासून संरक्षण मिळते आणि नोकरीची सुरक्षा आणि योग्य वेतन धोक्यात येते. खाजगीकरणाला आणि कंत्राटी कामगारांच्या वाढत्या भूमिकेलाही विरोध आहे. २०२०, २०२२ आणि २०२४ मध्येही अशाच प्रकारचे देशव्यापी संप झाले होते, ज्यात लाखो कामगार कामगार समर्थक धोरणांची मागणी करत रस्त्यावर उतरले होते.