फाशीची शिक्षा रद्द, तात्काळ सुटका, मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (२१ जुलै २०२५) मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयासह, सत्र न्यायालयाने ९ वर्षांपूर्वी ठोठावली गेलेली शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच, यापैकी एकूण १२ दोषींना तात्काळ तुरुंगातून मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे या खटल्याला कलाटणी मिळाली आहे.
निकाल नेमका काय आहे?
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये १३ पैकी १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती तर उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणातील दोषींनी उच्च न्यायालयात या शिक्षेला आव्हान दिले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने फाशीची शिक्षा कायम करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून यावर सुनावणी सुरू आहे.

या प्रकरणातील सुनावणी आज झाली. यावेळी, मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याची राज्य सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. उल्लेखनीय म्हणजे, जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात एकूण १२ आरोपी होते, त्यापैकी एका आरोपीचा तपासादरम्यान मृत्यू झाला. येरवडा, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर कारागृहात बंद असलेल्या दोषींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला हजेरी लावली.

या प्रकरणात सादर केलेले पुरावे तथ्यात्मक नाहीत. त्यामुळे, न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी कोणतेही मजबूत आणि पुरेसे पुरावे नसल्याने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालामुळे गेल्या १९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्याला वेगळे वळण मिळाले आहे.

११ जुलै २००६ रोजी काय घडले?

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये ११ मिनिटांच्या आत सात मोठे स्फोट झाले. या स्फोटांमध्ये १८९ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि ८२७ प्रवासी जखमी झाले. या हल्ल्यात आरडीएक्सचा वापर करण्यात आला होता. दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) नोव्हेंबर २००६ मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (एमसीओसीए) आणि बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात तेरा आरोपींना अटक करण्यात आली होती. तर १५ जणांना 'वॉन्टेड' घोषित करण्यात आले होते, त्यापैकी काही पाकिस्तानमध्ये असल्याचा आरोप आहे.