5G पासून ते AI पर्यंत, 11 वर्षांत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोदी सरकारमुळे देशाची मोठी भरारी

मोदी सरकारच्या सत्तेत आल्यापासून देशाने गेल्या 11 वर्षात (2014-2025) डिजिटल युगात मोठी झेप घेतली. सरकारने देशाच्या दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट पोहचवले आहे. तर कनेक्टिव्हिटी मजबूत केली आहे. 5जीचा विस्तार झाला असून भारताच्या एआय (AI) मिशनचे लक्ष्य सुद्धा यामुळे दृष्टिक्षेपात आले आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने मोठी भरारी घेतली आहे. या काळात जगच नाही तर देश सुद्धा तंत्रज्ञानामुळे जवळ आला आहे.

मोदी सरकार आल्यापासून ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. परिणामी दुर्गम भागांतील लोकांपर्यंतही उत्तम आणि स्थिर इंटरनेट सेवा पोहचली आहे. हा बदल केवळ संवादपुरता मर्यादित न राहता, शिक्षण, आरोग्य, ई-गव्हर्नन्स आणि उद्योग क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळाली आहे.

डिजिटल भारताची वाटचाल 

शहरी कनेक्शन : मार्च 2014 मध्ये भारतात एकूण 555.23 दशलक्ष (55.52 कोटी) शहरी टेलीफोन कनेक्शन होते. हे आकडे ऑक्टोबर 2024 मध्ये वाढून 661.36 दशलक्ष (66.13 कोटी) झाले आहेत.

ग्रामीण कनेक्शन : मार्च 2014 मध्ये ग्रामीण टेलिफोन कनेक्शनची संख्या 377.78 दशलक्ष (37.77 कोटी) होती. ही संख्या ऑक्टोबर 2024 मध्ये वाढून 527.34 दशलक्ष (52.73 कोटी) झाली आहे.

एकूण कनेक्शन : मार्च 2014 मध्ये भारतात एकूण 93.3 कोटी टेलिफोन कनेक्शन होते, जे एप्रिल 2025 पर्यंत वाढून 120 कोटींपेक्षा अधिक झाले आहेत.

इंटरनेटचा झपाट्याने विस्तार : मार्च 2014 भारतात 25.15 कोटी इंटरनेट कनेक्शन होते. जून 2024 मध्ये ही संख्या वाढून 96.96 कोटी झाली आहे. याचा अर्थ यामध्ये 285.53% वाढ झाली, यामुळे डिजिटल क्रांती झाल्याचे दिसत आहे.

ब्रॉडबँड कनेक्शनमध्ये झपाट्याने वाढ : मार्च 2014 मध्ये भारतात फक्त 6.1 कोटी ब्रॉडबँड कनेक्शन होती. ऑगस्ट 2024 पर्यंत ही संख्या वाढून 94.92 कोटी झाली. ग्राहक संख्येतआता 1452% वाढ झाली आहे.

गावही झाले टेक्नॉलॉजी रेडी : 2016 नंतर 4G कनेक्टिव्हिटीचा वेगाने विस्तार झाला. डिसेंबर 2024 पर्यंत देशातील 6,44,131 पैकी 6,15,836 गावांमध्ये 4G सेवा उपलब्ध झाली आहे. ही एक क्रांतीच म्हणावी लागेल.

5G मुळे भारताला वेग : ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारतात 5G सेवा सुरू झाली आणि देशाच्या डिजिटल प्रवासाला गती मिळाली 22 महिन्यांत 4,74,000 बेस ट्रान्सिव्हर स्टेशन (BTS) उभारल्या गेले. 99.6% जिल्ह्यांमध्ये 5G सेवा पोहोचली आहे.

इंटरनेट दरात प्रचंड घट : 2014 मध्ये 1GB इंटरनेटसाठी भारतीयांना 308 रुपयां पर्यंत खर्च करावा लागत होता. तर 2022 मध्ये ही किंमत 9.34 प्रति GB रुपयांपर्यंत खाली आली. सामान्य नागरिकांसाठी हे मोठं आर्थिक दिलासादायक पाऊल ठरलं.

BharatNet: गावोगाव पोहोचलं इंटरनेट

डिजिटल इंडियाच्या उद्दिष्टांतर्गत ग्रामीण भारतात इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी ‘भारतनेट’ प्रकल्प राबवला जात आहे. सध्या देशातील 2.18 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध झाली आहे. 6.92 लाख किमी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे अनेक दुर्गम भागांत आज नागरिक ऑनलाइन शिक्षण, बँकिंग, सरकारी सेवा यांचा लाभ घेत आहेत.

डिजिलॉकर

2015 मध्ये सरकारने डिजिलॉकर उपक्रम सुरू केला. जेथे नागरिक त्यांची महत्त्वाची कागदपत्रं सुरक्षितरीत्या डिजिटल स्वरूपात साठवू शकतात. 2015 मध्ये या सेवेच्या वापरकर्त्यांची संख्या 9.98 लाख होती. 2024 मध्ये ती वाढून 2031.99 लाख (20.31 कोटी) झाली आहे. 2025 पर्यंत भारताची डिजिटल प्रगती इतकी झाली आहे की 2030 पर्यंत देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा 20% हिस्सा डिजिटल असेल.