'ऑपरेशन सिंदूर'वर संसदेत आजपासून चर्चा, काँग्रेसला ३ तासांचा वेळ, खासदारांना व्हीप जारी

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे आणि आजपासून (२८ जुलै) ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांना या चर्चेसाठी प्रत्येकी १६ तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. ऑपरेशन सिंदूरवरील एकूण १६ तासांच्या चर्चेपैकी काँग्रेसला सुमारे ३ तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रणिती शिंदे आणि प्रियांका गांधी यांची नावे संभाव्य वक्त्यांमध्ये आहेत. तथापि, अंतिम यादी आज सकाळी अपडेट केली जाईल.

खरं तर, आज (२८ जुलै) लोकसभेत आणि उद्या (२९ जुलै) राज्यसभेत या मुद्द्यावर चर्चा होत आहे. या काळात खूप गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने त्यांच्या सर्व लोकसभा खासदारांना पुढील तीन दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.

पहलगाममधील एप्रिलमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या आणि ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने त्यांच्या लोकसभा सदस्यांना आजपासून तीन दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित दोन मुद्द्यांवर सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्ष आमनेसामने येतील.

प्रमुख नेते चर्चेसाठी येण्याची शक्यता

सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि विरोधी पक्ष लोकसभा आणि राज्यसभेत या मुद्द्यांवर होणाऱ्या चर्चेदरम्यान त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांना आणण्याची अपेक्षा आहे. काँग्रेस पक्षाने एक व्हीप जारी केला आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या खासदारांना आज (सोमवार) पासून तीन दिवस सभागृहात अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेत सहभागी होतील, असे सूत्रांनी सांगितले. दहशतवादाविरुद्ध त्यांच्या सरकारची कडक भूमिका मांडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चेत हस्तक्षेप करण्याची अपेक्षा आहे.

पहिल्या आठवड्यात गोंधळ

बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष तीव्र सुधारणा (SIR) आणि इतर मुद्द्यांवर विरोधकांच्या निदर्शनांमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा जवळजवळ ठप्प झाला होता. त्यानंतर, सोमवारी (आज) लोकसभेत आणि मंगळवारी राज्यसभेत पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यास विरोधकांनी सहमती दर्शविली आहे, असे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी २५ जुलै रोजी सांगितले. दोन्ही पक्षांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये १६ तासांच्या चर्चेला सहमती दर्शविली आहे, जी प्रत्यक्षात जास्त काळ चालण्याची शक्यता आहे.