चंद्रपूरमध्ये वाढले पुरुष नसबंदीचे प्रमाण ; एनएसव्हीकडे नागरिकांचा कल

मुलगा म्हणजे 'वंशाचा दिवा' हा पारंपरिक समज आता आरोग्य विज्ञान व विवेकाच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही, हे सिद्ध झाले. त्यामुळे एका मुलीवर कुटुंब नियोजन करणाऱ्या पालकांची संख्या चंद्रपूर जिल्ह्यात वाढली. २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत कुटुंब कल्याण कार्यक्रमात किती उद्दिष्ट साध्य झाले, याबाबत जि. प. आरोग्य विभागाने या आठवड्यात माहिती जाहीर केली. महिला तांबी बसविण्यात पूढे आहेतच. पण आता एनएसव्ही (नॉन कॉलपेल व्हॅसेक्शन) ही नसबंदी करणाऱ्या पुरुषांची संख्या देखील लक्षवेधी ठरली. मात्र, जिल्ह्यात दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ९६६ (३४ मुली कमी) असल्याचे वास्तव मनाला अस्वस्थ करणारे आहे.

सद्यःस्थितीत राज्याने १.७ इतका एकूण जननदर साध्य केला. यापुढे जननदराची ही पातळी कायम ठेवण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा विचार केल्यास कमी वयात होणारे लग्न, आवश्यक गरजा पूर्ण न होणे, अज्ञान, अंधश्रद्धा व गैरसमजुती आदी कारणांनी लोकसंख्येत वाढ होते. चंद्रपूर जिल्ह्यात सन २००१ मध्ये २० लाख ७१ हजार १०१ एवढी लोकसंख्या होती. सन २०११ मध्ये २२ लाख ४ हजार ३०७ झाली. सद्यःस्थितीत सन २०२४ मध्ये ही लोकसंख्या २२ लाख ७० हजार १९५ पर्यंत पोहोचली. केंद्र सरकारने जनगणना करण्याची घोषणा केली. ही मोहीम कधी सुरू होईल, हे स्पष्ट नाही. मात्र, प्रत्यक्षात जनगणना झाल्यानंतरच लोकसंख्येची नेमकी वाढीव आकडेवारी पुढे येऊ शकेल.

जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अविष्कार खंडारे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. विलास दुधपचारे यांच्या नेतृत्वातील आधीच्या शिबिरांची फलश्रुती दखलपात्र ठरली. आता ११ जुलै २०२५ पासून कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया शिबिर सुरू झाले. हे शिबिर ११ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

असे आहे यंदाचे घोषवाक्य
यंदा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेले घोषवाक्य 'आई होण्यासाठी योग्य वय तेव्हा, शरीर व मनाची तयारी जेव्हा' असे आहे. केवळ लोकसंख्या वाढ रोखणे पुरेसे नाही; तर उपलब्ध मनुष्यबळ आरोग्य संपन्न राखणे व नव्याने जन्म घेणारे बाळ सुदृढ असणे तितकेच महत्त्वाचे. जन्म घेणाऱ्या प्रत्येक बाळाला निश्चितपणे जगण्याची हमी असेल.

१८ वर्षांनंतर मुलीचा विवाह, उशिरा होणारे पहिले गरोदरपण, गरोदरपणातील माता व बाळाचे सुदृढ आरोग्य, रुग्णालयातच सुरक्षित प्रसूती व कुटुंब नियोजन पद्धत निवडीची संधी व सेवा मातेला गुणवत्तापूर्ण मिळाल्यास लोकसंख्या आटोक्यात येईल, असे गाइडलाइन आहेत.

• राज्यात दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ९२९ आहे. त्या तुलनेत जिल्ह्यातील मुलींचे प्रमाण ९६६ एवढे आहे. लोकसंख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने आरोग्य व शैक्षणिक दर्जा वाढल्यास लग्नाचे वय वाढेल. हे वय वाढल्याने लोकसंख्या वाढीला आळा ब्रसेल.
• ज्यांना एक मूल आहे. अशा जननक्षम नोडप्यांनी संतती प्रतिबंधक प्राथनांचा उपयोग करावा. नेणेकरून दोन मुलांमध्ये अंतर राहील. दोन अपत्य असणाऱ्या जननक्षम नोडप्यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास नोकसंख्या वाढीस आळा बसेल.
• जिल्हा आरोग्य ६३ विभागाने २०२४-२५ यावर्षी महिलांच्या प्रसूती पश्चात कुटुंब नियोजनासाठी प्रसूती पश्चात तांबी (पीपीआययुसीडी), तांबी (आययुसीडी) कॉपर टी कार्यक्रम प्रभाविपणे राबविले. त्यामुळे पारंपरिक मानसिकतेत मोठा बदल होत आहे.