सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश : वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदींवर स्थगिती

नवी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्टाने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा 2024 मधील काही महत्त्वाच्या तरतुदींवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या कायद्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती.

मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की संपूर्ण कायदा थांबवण्याची आवश्यकता नाही, पण काही तरतुदी नागरिकांच्या अधिकारांवर अन्यायकारक परिणाम करू शकतात. त्यामुळे त्या तरतुदींवर आत्ता संरक्षण दिले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य मुद्दे:

• जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देणारी तरतूद स्थगित करण्यात आली. कोर्टाने म्हटलं की हे अधिकार मनमानी निर्णयाला वाव देतील आणि “सत्तांचे विभाजन” या तत्त्वाला धक्का देतील.

• किमान ५ वर्षे इस्लामचा सराव केलेला व्यक्तीच वक्फ जाहीर करू शकतो ही अट कोर्टाने थांबवली. मुख्य न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, याची पडताळणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने मनमानी होईल.

• वक्फ बोर्डात तीनहून अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य आणि केंद्रीय वक्फ कौन्सिलमध्ये चारहून अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नसावेत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

• वादग्रस्त मालमत्तेबाबत न्यायाधिकरण निर्णय देईपर्यंत तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण करता येणार नाहीत.

कोर्टाने सांगितले की, “संविधानिक वैधता नेहमी कायद्याच्या बाजूने गृहित धरली जाते. हस्तक्षेप फक्त दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच करावा लागतो.”

पार्श्वभूमी:
एप्रिल 2024 मध्ये संसदेतून मंजूर झालेल्या या कायद्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेबाबत मोठे अधिकार देण्यात आले होते. मुस्लिम संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला आणि तो संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले. केंद्र सरकारने मात्र वक्फ मालमत्ता अनेक वाद आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणात अडकली असल्याचे सांगून कायद्याचे समर्थन केले.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) या कायद्याविरोधात याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहे. त्यांचे सदस्य सय्यद कासिम रसूल इलियास म्हणाले, “आमचे मुद्दे मोठ्या प्रमाणावर कोर्टाने मान्य केले आहेत. वक्फ बाय युजर आणि संरक्षित स्मारकांबाबतचे मुद्दे स्वीकारले गेले. ५ वर्षांची अट काढून टाकली गेली. त्यामुळे आम्हाला मोठ्या प्रमाणात समाधान मिळालं आहे.”

या कायद्याच्या संविधानिक वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी सुरू राहणार आहे.