धामणगाव तहसीलमध्ये दररोज ५० लाख रुपयांचा महसूल चोरीला जातो.

माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा आरोप

* पुराव्यांसह तक्रार केल्यानंतरही प्रशासन कारवाई करत नाही.

* वाळूघाटावर यापूर्वीच गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत, दररोज १०० ट्रक वाळूची वाहतूक केली जात आहे.

अमरावती/२७ – धामणगाव तहसीलमध्ये दररोज १०० हून अधिक ट्रक वाळूची वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी उघडपणे केला. नाममात्र रॉयल्टी देऊन यातून सरकार आणि प्रशासनाचे दररोज ५० लाख रुपयांचे महसूल बुडत आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी उघडपणे गंभीर आरोप केले, वाळू कंत्राटदाराचे नाव घेतले. त्यांनी प्रशासनावरही टीका केली. पुराव्यांसह तक्रार करूनही प्रशासन कोणावरही कारवाई करत नसल्याचा दावा त्यांनी माध्यमांसमोर केला. वाळू चोरीमुळे वाळूघाटावर अलिकडेच गोळीबार झाल्याचा आरोप माजी आमदारांनी केला. तरीही याकडे लक्ष दिले जात नाही.

* बोरगाव निस्ताने आणि गोकुळसरा वाळू घाट

काँग्रेस नेत्याने पुलगाव येथे राहणाऱ्या एका वाळू कंत्राटदाराचे नाव घेतले आणि असा दावा केला की अभिषेक एजन्सीच्या वतीने धनराज अशोक वर्मा यांनी बोरगाव निस्ताने वाळू घाटातून ३,७१० ब्रास वाळू साठ्यासाठी २७.८८ लाख रुपयांना बोली लावली होती. १२ डिसेंबर रोजी जिल्हा खाण अधिकाऱ्यांसोबत नियम आणि कायद्यानुसार करार करण्यात आला. तथापि, बोरगाव निस्तानेमधून परवानगीपेक्षा जास्त वाळू काढली जात असल्याचा काँग्रेस नेत्याचा उघड आरोप आहे. अंधार पडताच रात्री उशिरापर्यंत वाळूची वाहने मोठ्या संख्येने ये-जा करत असतात. माजी आमदार प्रा. जगताप यांनी सर्व नियम आणि कायदे मोडले जात असल्याचा आरोपही केला. तक्रारी असूनही प्रशासन कारवाई करत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बोरगाव निस्ताने आणि गोकुळसरा येथील वाळू घाटांमधून नदीपात्रातूनही उघडपणे वाळू उत्खनन केले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आणि जिओ टॅगिंगची माहिती तहसीलदारांना देणे बंधनकारक असतानाही, हे केले जात नाही. प्रा. जगताप यांनी वाळू घाट लिलाव आणि मंजुरी आदेशांच्या प्रतींसह विविध कागदपत्रे माध्यमांसमोर ठेवली आणि धामणगाव तहसीलला दररोज ५० लाख रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागत असल्याचा आरोप केला. प्रा. जगताप म्हणाले की, गावातील शेतकरी त्यांच्या शेतातून खडी काढत असले तरी प्रशासन ५० हजार रुपयांचा दंड आकारते. घर बांधण्यासाठी नदीच्या पात्रातून वाळू काढल्यास १ ते दीड लाख रुपयांचा दंड आकारला जातो. सरकार आणि प्रशासनाने वाळू कंत्राटदारांना मोकळीक दिली आहे, असा आरोप वीरेंद्र जगताप यांनी केला.