Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींवर मोठं संकट, सरकारचा लाभार्थी महिलांना धक्का, योजनेबाबत सर्वात मोठी बातमी

राज्यातील ज्या कुटुंबांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांच्या आत आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे. आता योजनेसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

ज्या कुटुंबांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळतात. ही योजना महिला वर्गामध्ये चांगलीच लोकप्रिय ठरल्याचं पहायला मिळत आहे. या योजनेचा महायुतीला विधानसभा निवडणुकीमध्ये देखील मोठा फायदा झाल्याचं पहायला मिळालं होतं. दरम्यान या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. लाडक्या बहीण योजनेमुळे इतर योजनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप देखील अनेकांनी केले. आता योजनेबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. यामुळे लाडक्या बहिणींना आता मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

सरकारने ही योजना चालू करताना काही अटी घातल्या होत्या, मात्र काही महिला या निकषानुसार पात्र नसताना देखील योजनेचा लाभ घेत असल्याचं सरकारच्या लक्षात आलं. त्यानंतर पात्र नसताना देखील लाभ घेणाऱ्या काही महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलं. दरम्यान ज्या महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत अशा महिला समोर याव्यात तसेच ज्या महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत, केवळ अशाच महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा या साठी सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी केवायसी बंधकारक केली होती. 31 डिसेंबर 2025 ही केवायसी करण्याची अंतिम मुदत होती.

दरम्यान लाभार्थी महिलांनी सरकारच्या निर्देशानुसार 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपली केवायसी पूर्ण केली, मात्र यातील अनेक महिला पात्र असूनही आणि त्यांनी केवायसी करून देखील त्या या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सूत्रांकडून मिळाल्या माहितीनुसार ज्या महिलांनी या योजनेसाठी केवायसी केली, त्यातील अनेक पात्र महिलांच्या नावापुढे चुकीने शासकीय कर्मचारी असा उल्लेख करण्यात आल्यानं त्यांचं अनुदान आता बंद झालं आहे. त्यामुळे या महिलांच्या अडचणी वाढल्या आहेत, तसेच काही महिलांकडून केवायसी करताना तांत्रिक चुका झाल्यानं त्यांची नावं देखील या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. ज्या महिलांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त आढळून आलं, तसेच ज्यांच्याकडे वाहन आहेत, अशा महिलांची नावं देखील या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.