मोठी बातमी! राज्यात त्रिभाषिक सूत्र सुरूच राहणार, हिंदी लादण्याबाबत केंद्राची भूमिका चर्चेत आहे

हिंदी मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण खूपच तापले होते. सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रातील अनेक पक्ष आणि संघटना हिंदी भाषेच्या सक्तीविरुद्ध होत्या, याविरोधात मनसेने मोठे आंदोलन केले, हिंदीच्या सक्तीला विरोध झाला, त्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटानेही या आंदोलनात उडी घेतली, अखेर राज्यभरातून वाढत्या विरोधामुळे राज्य सरकारने त्रिभाषिक सूत्राबाबत जारी केलेले दोन्ही जीआर मागे घेतले.

जीआर मागे घेतल्यानंतर, राज्य सरकारने त्रिभाषिक सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषिक सूत्रावर निर्णय घेतला जाईल. पण त्यापूर्वी, मोठी बातमी समोर आली आहे, ती म्हणजे, केंद्र सरकारने आता महाराष्ट्रातील सध्याच्या भाषा वादावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे लेखी उत्तर दिले आहे.

केंद्राची भूमिका काय आहे?

महाराष्ट्राने रद्द केलेल्या जीआरबाबत द्रमुक खासदार माथेश्वरन व्हीएस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर दिले आहे.

महाराष्ट्राच्या जीआर रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना, केंद्र सरकारने म्हटले आहे की त्रिभाषा सूत्रात कोणती भाषा शिकवायची हा राज्याचा निर्णय आहे, महाराष्ट्र सरकारने रद्द केलेल्या सरकारी निर्णयाची माहिती आम्हाला दिली आहे. त्रिभाषा सूत्र कायम राहील, तथापि, कोणती भाषा शिकवायची याचा निर्णय राज्य सरकारचा आहे, केंद्र सरकारचा नाही. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत तीन भाषा शिकायच्या आहेत, जेणेकरून विद्यार्थी सहावी किंवा सातवीत एक भाषा निवडू शकतील. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे की राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा अशी आहे की तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असाव्यात. त्यामुळे आता राज्यात हिंदी हा सक्तीचा विषय असेल की नाही? यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारलाच घ्यावा लागेल.