सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, सावधगिरी बाळगा, आता सोशल मीडिया वापरल्याने तुमची नोकरी धोक्यात येऊ शकते, नवीन नियम काय आहेत?

आजकाल फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप सारखे सोशल मीडिया अॅप्स आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. पण महाराष्ट्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, एक मिनिट थांबा! कारण आता तुम्हाला या माध्यमांवर काहीही पोस्ट करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा लागेल. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) अलीकडेच सोशल मीडिया वापराबद्दल अतिशय कठोर आणि महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामुळे, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारवर टीका करणे किंवा त्यांच्या धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पण्या करणे महागात पडेल.

सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले
आज सोशल मीडिया हे एक प्रभावी माध्यम असले तरी, त्याचा गैरवापर देखील चिंताजनक वेगाने वाढत आहे. गोपनीय माहिती लीक करणे, चुकीची माहिती पसरवणे आणि राजकीय टिप्पण्या पोस्ट करणे यासारख्या गोष्टी वारंवार घडताना दिसतात. आता, सरकारने या संदर्भात एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या सरकारी आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की या प्रकारच्या कृती विद्यमान सरकारी सेवा नियमांचे थेट उल्लंघन आहेत. म्हणूनच, या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

नियम मोडल्यास काय होते?

जर कोणताही सरकारी कर्मचारी या नवीन नियमांचे उल्लंघन करतो, म्हणजेच सरकारी धोरणे, कोणत्याही राजकीय कार्यक्रम किंवा व्यक्तीबद्दल सोशल मीडियावर नकारात्मक टिप्पण्या करतो, तर त्याच्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९७९ नुसार केली जाईल. विशेष म्हणजे, हे नियम केवळ नियमित कर्मचाऱ्यांनाच लागू होणार नाहीत, तर प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांना आणि सरकारशी संलग्न संस्थांनाही लागू होतील. त्यामुळे, आता कोणीही तो कंत्राटी कर्मचारी आहे असे म्हणू शकत नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबद्दल नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?

सोशल मीडिया अकाउंट वेगळे ठेवा: सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि अधिकृत वापरासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया अकाउंट ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, आतापासून, तुम्हाला तुमचे वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट वेगळे ठेवावे लागतील.

बंदी घातलेले अ‍ॅप्स प्रवेशबंदी: सरकारने बंदी घातलेली कोणतीही वेबसाइट किंवा अ‍ॅप वापरण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. त्यामुळे, तुम्ही ती अ‍ॅप्स तुमच्या फोनमध्ये ठेवू शकणार नाही.
फक्त अधिकृत व्यक्तींकडून माहिती: सरकारी योजनांची माहिती केवळ अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडूनच शेअर केली जाईल. यासाठी पूर्वपरवानगी देखील आवश्यक असेल. त्यामुळे आता कोणत्याही कर्मचाऱ्याला फक्त त्याला वाटेल म्हणून ती शेअर करणे शक्य होणार नाही.
स्व-प्रमोशनसाठी लाल सिग्नल: तुम्ही योजनेच्या यशाबद्दल पोस्ट करू शकता. परंतु तुम्ही अजिबात स्वतःचा प्रचार करू शकत नाही. तुम्ही सरकारी कर्मचारी आहात, प्रभावशाली नाही.

सरकारी चिन्हांचा वापर नाही: तुमच्या प्रोफाइल फोटोशिवाय, कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारी लोगो, नावे, पत्ते, वाहने किंवा इमारती यासारख्या कोणत्याही सरकारी मालमत्तेचा वापर करता येणार नाही. सरकारी दर्जाचा गैरवापर टाळा.

आक्षेपार्ह सामग्री थांबवा: सोशल मीडियावर कोणताही द्वेषपूर्ण, बदनामीकारक, आक्षेपार्ह किंवा भेदभावपूर्ण सामग्री पोस्ट करण्यास सक्त मनाई आहे. म्हणून, सभ्यतेची सीमा ओलांडू नका.
गोपनीयता महत्त्वाची आहे: पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही सरकारी दस्तऐवज किंवा गोपनीय माहिती अपलोड किंवा शेअर करू नका. गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्या.
जर तुमची बदली झाली तर तुमचे अधिकृत सोशल मीडिया खाते तुमच्या उत्तराधिकाऱ्याला योग्यरित्या सोपवणे बंधनकारक असेल.