भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या कडक भूमिकेमुळे अविश्वास ठराव आणला

असा आरोप बाभूळखेडा गट ग्रामपंचायतीचे सरपंच मारोतराव भाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

अमरावती, २४ – ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचाराविरुद्ध ठाम भूमिका घेतल्यामुळे वरुड तहसीलच्या बाभूळखेडा गटातील सरपंच मारोतराव भाकरे यांच्याविरुद्ध उपसरपंचांसह पाच सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. भाकरे यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत स्वतः सरपंच मारोतराव भाकरे यांनी हा आरोप केला. त्यांनी अशा दबावापुढे झुकणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.

या पत्रकार परिषदेत सरपंच मारोतराव भाकरे यांनी सांगितले की, ते ग्रामपंचायतीच्या बाभूळखेडा गटात चार वेळा निवडून आले आहेत आणि त्यांच्या स्वच्छ आणि पारदर्शक कार्यशैलीसाठी ओळखले जातात. २०२२ च्या निवडणुकीत ते थेट जनतेने निवडून आले होते, तर विरोधी सदस्य एका पॅनेलद्वारे निवडून आले होते. पंचायतीत एकूण सात सदस्य आणि एक सरपंच आहे. २०२२ मध्ये, पंचायतीअंतर्गत रोजगार अधिकारी मनोज विनायक राठोड यांनी फसवे काम करून मनरेगाच्या निधीचा अपहार केला. सरपंचाच्या तक्रारीवरून चौकशी करण्यात आली आणि जिल्हा परिषद सीईओंनी संबंधित कर्मचाऱ्याला निलंबित केले. तथापि, उपसरपंच आणि काही सदस्यांनी ग्रामसभेत दबाव आणून दोषी कर्मचाऱ्याला पुन्हा कामावर घेण्याचा प्रयत्न केला.

सरपंच भाकरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारच्या ठरावानुसार (जीआर) ग्रामसभेला दोषी कर्मचाऱ्याला काढून टाकण्याचा किंवा निलंबित करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्याला पुन्हा कामावर घेण्याचा अधिकार नाही. शिवाय, केस न्यायालयात प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्याला पुन्हा कामावर ठेवता येत नाही. सरपंच मारोतराव भाकरे यांनी स्पष्ट केले की, "मी कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करेन आणि कोणत्याही भ्रष्ट व्यक्तीला संरक्षण देणार नाही. अविश्वास ठराव मंजूर झाला तरीही मी दोषी कर्मचाऱ्याला कामावर ठेवणार नाही." आता, ग्रामसभा दुसरी प्रक्रिया पूर्ण करेल. जर ग्रामसभेनेही सरपंचाला काढून टाकण्याचा ठराव मंजूर केला तर त्याला त्याच्या पदावरून काढून टाकले जाईल; अन्यथा, तो त्याच्या पदावर राहील.