मनोज जरांगे: पहिला मोठा धक्का! हैदराबाद गॅझेटियरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

हैदराबाद गॅझेटला आव्हान – काय घडलं मुंबई उच्च न्यायालयात?

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांमध्ये सरकारच्या अधिसूचनेला पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.

• पहिली याचिका – शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवा संघटना (अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत)

• दुसरी याचिका – विनीत धोत्रे (व्यवसायाने वकील)

• याचिकांमध्ये मागणी केली आहे की:

• अधिसूचना रद्द करावी

• सुनावणी प्रलंबित असताना कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये

जनहित याचिका म्हणजे काय?

जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) म्हणजे, एखाद्या व्यक्ती किंवा संघटनेने सार्वजनिक हितासाठी दाखल केलेली याचिका. या प्रकरणात, अधिसूचना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही असा दावा करत ती रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली आहे.

गावपातळीवरील समित्या तयार

दरम्यान, राज्य सरकारने गावपातळीवरील समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समित्यांमध्ये –

• ग्राम महसूल अधिकारी

• ग्रामपंचायत अधिकारी

• सहाय्यक कृषी अधिकारी

• समित्या अर्जदारांकडून पुरावे मागणार आहेत:

• वडील किंवा आजोबांचे निवासस्थानाचे प्रमाणपत्र

• जमीन कसण्याचे दाखले

• गावातील ज्येष्ठ नागरिक किंवा पोलिस पाटलांची खात्री

अखेरचा निर्णय तहसीलस्तरीय समिती घेणार आहे.

जरांगे पाटील यांना पहिला मोठा धक्का?

मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. सरकारने मागण्या मान्य केल्या तरी आता न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मराठा समाजाला मिळणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रांचा मार्ग थांबेल का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मराठा-ओबीसी संघर्षाची ही लढाई पुन्हा एकदा न्यायालयात सरकण्याची शक्यता आहे.