सरकारकडून हिंदूंपेक्षा अल्पसंख्याकांना अधिक सहाय्य”,

मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “अल्ससंख्याक समुदायाला सरकारकडून बहुसंख्याक समुदायापेक्षा, हिंदूंपेक्षा अधिक निधी दिला जात आहे. हिंदूंना मिळणारी प्रत्येक गोष्ट अल्पसंख्याकांना देखील मिळते. मात्र, अल्पसंख्याकांना जे मिळतं ते हिंदूंना मिळत नाही. अल्पसंख्याकांना हिंदूंपेक्षा अधिक सरकारी मदत मिळते. गेल्या १० वर्षांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये १७२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर, या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या मुलींचं प्रमाण १८२ टक्क्यांनी वाढलं आहे.”रिजिजू यांना यावेळी विचारण्यात आलं की सरकारने अल्पसंख्याकांसाठीच्या निधीमध्ये कपात का केली आहे? त्यावर मंत्री म्हणाले, “अल्पसंख्याकांच्या निधीत कुठल्याही प्रकारची कपात केलेली नाही. अल्पसंख्याकांसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के व राज्य सरकार ४० टक्के निधी देतं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हेच प्रमाण ९०:१० इतकं आहे. केंद्र सरकारकडून दिलेल्या जाणाऱ्या मदतीत तर्कसंगतता आणली आहे. गरजेनुसार मदत दिली जात आहे. निधीमध्ये कुठलीही कपात केलेली नाही.” मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिपबाबत बऱ्याच तक्रारी समोर येत आहेत त्याबद्दल काय सांगाल? असा प्रश्न विचारल्यावर मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “होय, माझ्यापर्यंत अशा काही तक्रारी आल्या आहेत. आम्ही त्या एकत्र करत आहोत. सर्व तक्रारींचा आढावा घेत आहोत. त्यावर काही बोलण्याआधी, उपाय ठरवण्याआधी नेमकी अडचण समजून घ्यावी लागेल. देशात अल्पसंख्याकांसाठी शिष्यवृत्त्या आहेत. तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी देखील शिष्यवृत्त्या आहेत. तीन-चार वर्षांपूर्वी निधीचा गैरवापर झाल्याचं समोर आलं होतं. अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये हजारो बनावट नावांची नोंदणी करण्यात आली होती. शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली सरकारचे पैसे घेण्यात आलो होते. सरकारची फसवणूक झाल्याचं समोर आलं होतं. अशी अनेक प्रकरणं समोर आल्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. यासंबंधीचा खटला अंतिम टप्प्यात आहे.”