अखेर देवभाऊंच्या सरकारने शनी शिंगणापूर ट्रस्टकडे पाठ फिरवली आहे! मोठ्या घोटाळ्यानंतर, कडक कारवाई करण्यात आली आहे, आता साडेसातीचा काळ विश्वस्तांच्या मागे लागला आहे.

देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शनिशिंगणापूर ट्रस्टला अखेर देवभाऊंच्या सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. भाजप आमदार सुरेश धस यांनी गंभीर आरोप केला होता की ट्रस्टने ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत शनिशिंगणापूर मंदिर विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याची घोषणा केली. या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे. भाविकांच्या श्रद्धेशी खेळणाऱ्या विश्वस्तांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रद्धा बाजाराबाहेर स्वतःच्या पोळी भाजणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याने भाविकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

देवाच्या नावाखाली घोटाळे करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. विश्वस्तांच्या गैरव्यवहार आणि संपत्तीची चौकशी केली जाईल. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. या भ्रष्टाचार प्रकरणात स्थानिक लोक केवळ विश्वस्तांवरच नव्हे तर इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत. हे घोटाळे रॅकेट मोठे असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या समोर येत आहे. आता या विश्वस्त आणि घोटाळेबाजांमागे शनीची साडेसातीचा हात असल्याचे समोर येत आहे.

घोटाळा कसा झाला?

स्थानिक आमदार विठ्ठल लंघे यांनी याबाबत एक मनोरंजक सूचना केली होती. त्यांनी या भव्य घोटाळ्याची माहिती पॅनेलसमोर सादर केली. कथित आरोपांनुसार, घोटाळेबाजांनी एक बनावट अॅप तयार केले. त्यांनी जगभरातील लाखो भाविकांकडून पूजेसाठी देणग्या स्वीकारल्या. एक नाही तर ३-४ असे अॅप तयार केले गेले. या बनावट अॅपवर तीन ते चार लाख भाविकांनी पैसे पाठवले. संस्थानमधील बोगस भरती प्रक्रियेकडेही लंघे यांनी लक्ष वेधले. आमदार लंघे यांच्या मते हा घोटाळा १०० कोटी रुपयांचा आहे, तर आमदार सुरेश धस यांच्या मते हा घोटाळा ५०० कोटी रुपयांचा आहे.

शिर्डी जमिनीबाबत समिती

पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल देवस्थान आणि शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानच्या जमिनीवरील शनी शिंगणापूर मंदिर चालवण्यासाठी विधिमंडळाने एक सरकारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की ते लवकरच अंमलात आणले जाईल. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी बाह्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. या कारवाईमुळे धर्मादाय संस्थेचे अधिकारीही रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते.