अमरावतीला डावलून उद्योग नागपूरकडे? काँग्रेस नेत्याचा मुख्यमंत्र्यांवर थेट आरोप!

अमरावती : राज्यात एक लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून ४७ हजार रोजगार निर्मितीची घोषणा करण्यात आली असली तरी, या संपूर्ण प्रक्रियेत अमरावती विभागाला जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस नेते किशोर बोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला आहे.

बोरकर यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया, डेटा सेंटर, गोदामे आणि लॉजिस्टिक्ससाठी झालेल्या गुंतवणुकीतून नागपूर, ठाणे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांना प्रकल्प मिळाले, मात्र अमरावती विभागाला डावलले गेले. "केवळ नागपूर म्हणजे संपूर्ण विदर्भ नव्हे," असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना निवेदनही दिले.

मोठ्या गुंतवणुकीत लोढा डेव्हलपर्स (३० हजार कोटी), अदानी एंटरप्रायझेस (७० हजार कोटी), एमजीएसए रिअ‍ॅलिटी (५ हजार कोटी) यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. बोरकर यांच्या मते, या उद्योगांतील काही प्रकल्प अमरावतीला मिळू शकले असते, परंतु ते नागपूरकडे वळवले गेले.

त्यांनी आकडेवारी देत स्पष्ट केले की, अमरावती विभागाने २०१८-१९ मध्ये उद्दिष्टापेक्षा २३ टक्के अधिक जीएसटी भरून राज्याच्या महसुलात मोठा वाटा उचलला आहे. एवढ्या योगदानानंतरही विकासात दुर्लक्ष करणे हा स्पष्ट अन्याय असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्वातही अमरावतीला वगळण्यात आल्याचे बोरकर म्हणाले. भाजपला मोठा विजय मिळूनही अमरावतीला एकही मंत्रिपद मिळाले नाही, उलट विधान परिषदेची जागाही नागपूरकडे वळवली गेली, असा त्यांनी टोला लगावला.