CJI Bhushan Gavai: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मोठे विधान; गुणवत्तेबद्दलच्या शंकांवर थेट भाष्य, किस्सा सांगितला

न्यायाधीशांची नियुक्ती नेहमीच वादाचा विषय राहिली आहे. दहा वर्षांपूर्वी सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील यावरून सुरू झालेला संघर्ष जगाने पाहिला आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत पारदर्शकतेबद्दल देशात बरीच चर्चा झाली आहे. न्यायव्यवस्थेतील पदांच्या नियुक्तीत सामाजिक आरक्षणाची मागणी झाली आहे. कॉलेजियमवर टीका झाली आहे. यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मोठी टिप्पणी केली आहे.

नागपूर येथील हायकोर्ट बार असोसिएशनने शनिवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार केला. रेशीमबाग येथील कविवर्य सुरेश भट हॉलमध्ये त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर थेट आपले विचार मांडले. हा सत्कार माजी सरन्यायाधीश उदय ललित यांनी केला. न्यायमूर्ती गवई यांच्या आई कमलताई गवई आणि पत्नी तेजस्विनी गवई यावेळी उपस्थित होत्या.
न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच कॉलेजियम व्यवस्थेबद्दल शंका असल्याचे नमूद केले. त्यांनी त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीश स्वतः करतात म्हणून कॉलेजियम व्यवस्थेबद्दल गैरसमज असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायाधीशांची नियुक्ती पारदर्शक, निष्पक्ष आणि गुणवत्तेवर आधारित असावी असे त्यांचे ठाम मत न्यायमूर्ती दत्ता यांनी व्यक्त केले. त्यावर मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी टिप्पणी केली. न्यायाधीशांची नियुक्ती गुणवत्तेवर आधारित असते अशी त्यांची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारी वकील होण्याच्या आठवणी

यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारी वकील होण्याचे स्मरण केले. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी मला नागपूर उच्च न्यायालयात सरकारी वकील होण्याची संधी दिली. मी संकोच करत होतो. मग मी एक अट घातली की पन्नास टक्के एजीपी माझ्या संमतीने करावेत. त्यांनी ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे सात ते आठ वर्षे प्रॅक्टिस करणारे वकील एजीपी होऊ शकले. त्यापैकी बरेच जण आज बेंचवर आहेत आणि त्यांनी त्यांचे कौतुक व्यक्त केले. नागपूरमधील झोपडपट्टी हटवण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल काल सांगितलेल्या आठवणी सरन्यायाधीशांनी आठवल्या.

न्यायाधीशांना समान पेन्शनबाबतचा तो अनुभव

उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशाला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशासारखी पेन्शन नाकारण्यात आली. जेव्हा मी अनुकूल निर्णय दिला तेव्हा ते बेंच माझ्याकडून काढून दुसऱ्याला देण्यात आले. तथापि, त्याचा मला काही फरक पडला नाही. काही निवृत्त न्यायाधीशांना सात आणि आठ हजार रुपये पेन्शन मिळत होते. ते गरिबीत जगत होते. त्यावर निर्णय देण्यात आला. त्यांनी ही कहाणी सांगितली.

माझ्या वडिलांच्या त्या ओळी माझ्या हृदयावर कोरल्या गेल्या.

माझे वडील म्हणायचे, लोकांचे भले करा. पण कोणाचेही वाईट करू नका. माझ्या वडिलांचा एक राजकीय सहकारी नंतर त्यांचा विरोधक बनला. त्यांनी आरपीआयमध्ये एक वेगळा गट तयार केला आणि सभ्यतेच्या सीमा ओलांडून माझ्या वडिलांवर टीका करू लागला. पण, जेव्हा तोच नेता आजारी पडला, तेव्हा माझे वडील त्याला नागपूरला घेऊन आले. त्यांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले. त्याने स्वतःच्या पैशाने त्याची काळजी घेतली. तो बरा झाल्यावर त्याला त्याच्या वागण्याचा पश्चात्ताप झाला. माझे वडील म्हणाले, काही हरकत नाही. तू आता बरा आहेस. आता तू तुझे काम चालू ठेवू शकतोस, मी माझे काम करेन,” ही कहाणी सांगताना सरन्यायाधीश गवई भावुक झाले.