मागासर्गीय ५७ निवासी शाळा उभारण्यासाठी ३८० कोटी १९ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता

सरकारी निवासी शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या निवासाची सोय निवासी शाळेच्या आवारातच व्हावी. तसेच त्यांना निवासी शाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांसोबत कायमस्वरुपी राहता यावे.

यासाठी संबंधित सरकारी निवासी शाळेच्या आवारात उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जागेत कर्मचारी निवासस्थान बांधणे, विद्यार्थ्यांच्या कला, क्रीडा गुणांना वाव देण्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार समाज कल्याण विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ५७ शाळांसाठी ३८० कोटी १९ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे असे समाज कल्याण आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.

समाज कल्याण विभागांतर्गत राज्यात अनुसूचित जाती, नवबौद्ध मुला-मुलींकरिता १०० शासकीय निवासी शाळा शासनाच्या वतीने सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. निवासी शाळा सुरू करण्याची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५७ निवासी शाळा उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर या जिल्ह्यातील दहा सरकारी निवासी शाळांचा समावेश आहे.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी या जिल्ह्यातील ११ शाळा, लातूर विभागातील नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यातील ५ शाळा, नागपूर विभागातील चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील पाच शाळा आणि अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम या जिल्ह्यातील २६ शाळांचा समावेश आहे.