वनजमिनी शोधण्यासाठी ‘एसआयटी’ला ६० दिवसांची !

अमरावती : महसूल विभागाने नियम वाकवून केलेल्या वनजमिनींच्या वाटपाचा तपास करण्यासाठी शासनाने विशेष तपास पथक (SIT) गठीत केले आहे. या SIT ला ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, प्रत्यक्ष पाहणीसह सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

SIT ची जबाबदारी

• वाटप झालेल्या वनजमिनींचा प्रत्यक्ष आढावा घेणे.

• वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० पूर्वी महसूल विभागाने केलेल्या वाटपांची चौकशी करणे.

• ज्या जमिनींवर शेती, फॉर्म हाऊस, अपार्टमेंट किंवा इमारती उभारल्या आहेत, त्याचा तपास करणे.

• १५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे शिफारशींसह अंतिम अहवाल सादर करणे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक ३०१/२००८ मध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठीच हे पथक गठीत करण्यात आले आहे. वाटप केलेल्या जमिनी वनविभागाकडे परत देणे शक्य नसेल, तर संबंधितांकडून मूल्य वसूल करून जमिनींचा कायदेशीर दर्जा बदलण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाईल.

शासनाचे निर्देश

२५ ऑक्टोबर १९८० पूर्वी महसूल विभागाने केलेली सर्व वाटपं तातडीने वनविभागाकडे परत करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र हे शक्य आहे की नाही, याचे स्पष्टीकरण SIT ला आपल्या अहवालात द्यावे लागेल.

#अमरावती #वनजमीन #SITचौकशी #महसूलविभाग #SupremeCourt #SMRNews