CJI भूषण गवई: संसद की संविधान, कोण सर्वोच्च आहे? तुम्ही भारताच्या सरन्यायाधीशांचे मत वाचले आहे का?

CJI B. R. Gavai यांनी संसद सर्वोच्च आहे की संविधान यावर एक मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की भारतीय संविधान सर्वोच्च आहे. कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तिन्ही घटक आहेत. या तिन्ही घटकांपैकी कोण सर्वोच्च आहे यावर नेहमीच वादविवाद होत असतो. यावर सरन्यायाधीशांनी आपले मत व्यक्त केले.

महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश म्हणाले की काही लोक म्हणतात की संसद सर्वोच्च आहे. पण माझ्या मते, संविधान सर्वोच्च आहे. लोकशाहीचे तिन्ही घटक संविधानाच्या अंतर्गत येतात. गवई गेल्या महिन्यात भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश झाले. CJI म्हणाले की संसदेला सुधारणा करण्याचा, सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. पण ते संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला हादरवू शकत नाही. ते ती चौकट बदलू शकत नाही.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांनी मला संविधानाची मूल्ये दिली. भारताचे संविधान सर्वोत्तम आहे. मी माध्यमांना मुलाखती दिल्या नाहीत. कारण मला हे दाखवायचे आहे की माझे सदस्य त्यांच्या विवेक आणि बुद्धीला जे वाटते ते करतील. मी असा निर्णय दिला आहे की लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही. या प्रसंगी मला माझ्या वडिलांची आठवण येते आणि माझ्या आजोबांची आठवण येते. माझे वडील नसले तरी माझ्या आईच्या उपस्थितीत माझा सन्मान होत आहे याचा मला आनंद आहे, माझ्या आईच्या उपस्थितीत माझा सन्मान होत आहे याचा मला आनंद आहे, असे सरन्यायाधीशांनी या भावना व्यक्त केल्या.

सरकारविरुद्ध आदेश दिल्याने न्यायाधीश स्वतंत्र होत नाहीत, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की न्यायाधीशांनी हे लक्षात ठेवावे की ते नागरिकांच्या हक्कांचे आणि संवैधानिक मूल्यांचे आणि मूलभूत तत्त्वांचे रक्षक आहेत. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की आपल्याला केवळ अधिकारच दिलेले नाहीत तर कर्तव्य देखील दिले आहे.

न्यायाधीशांनी तुमच्या निर्णयाबद्दल, निकालाबद्दल, निर्णयाबद्दल लोक काय म्हणतात याचा विचार करू नये. आपण स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे. लोक काय म्हणतात हे आपल्या निर्णय प्रक्रियेत घटक नाही. त्याच वेळी, त्यांनी त्यांच्या काही निर्णयांचाही उल्लेख केला. उत्तर प्रदेशातील 'बुलडोझर जस्टिस' प्रकरणातील त्यांच्या निकालाचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, आश्रय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे.