अमरावती जीएमसीची कारवाई सुरूच! एमबीबीएस जागांवर प्रश्नचिन्ह

अमरावती: गेल्या शैक्षणिक वर्षात सुरू झाले अमरावतीराष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) अजूनही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयावर टांगती तलवार ठेवत आहे. महाविद्यालयात उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांच्या रिक्त पदांकडे लक्ष वेधत एनएमसीने नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे १८ जून रोजी दिल्लीत सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर एनएमसी काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठाच्या पथकांनी राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांची नुकतीच तपासणी केली. या पथकांनी सादर केलेल्या अहवालात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी कमतरता दिसून आली. शिवाय, धक्कादायक निष्कर्ष असा होता की मानकांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांहून कमी शिक्षक कर्मचारी उपलब्ध होते. त्यामुळे, आयोगाने राज्यातील सुमारे ३० वैद्यकीय महाविद्यालयांना मानक वैद्यकीय शिक्षण नियमावली २०२३ च्या अध्याय ३ च्या कलम ८ चा वापर करून कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यामध्ये अमरावती सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचाही समावेश आहे; परंतु यावर दिलेले उत्तर समाधानकारक आणि खात्रीशीर नसल्याने, १८ जून रोजी दिल्लीत सुनावणी घेण्यात आली. त्यामुळे, वैद्यकीय समुदायाचे लक्ष यावर एनएमसी काय निर्णय घेणार याकडे आहे.

एमबीबीएस जागांवर प्रश्नचिन्ह
एनईईटी परीक्षेच्या निकालांपासून प्रवेश प्रक्रिया देखील सुरू होईल; परंतु एनएमसीने त्रुटीबाबत उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नामुळे २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी एमबीबीएस जागांच्या वार्षिक नूतनीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी संस्थांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत
एनएमसी मूल्यांकनात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी सादर केलेले स्व-प्रमाणन घोषणापत्र आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीमध्ये प्राध्यापकांच्या उपस्थिती, क्लिनिकल पॅरामीटर्स आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित होते. त्यात त्रुटी आढळून आल्या.

"एनएमसीने १८ जून रोजी दिल्लीत सुनावणी बोलावली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभाग आपली बाजू मांडेल. सध्या, शिक्षक भरती प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे."